हाई लाईटस : रेडियो कार्यक्रम  |   जिन्सी मालसामान लिलाम विक्रीको सूचना  |   स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने त्रैमासिक विवरण प्रकाशन सम्बन्धमा   |   सवारी साधन खरिद सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र सम्वन्धी सूचना  |   FM रेडियोबाट स्थानीय स्तरमा शान्ति प्रवर्द्धन कार्यको लागि दरभाउ पत्र सम्वन्धी सूचना  |  

परिचय

नेपालमा शान्ति प्रयासहरुको व्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन सरकारले गरेका विभिन्न प्रयासहरुसंग शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको इतिहास गाँसिएको छ । सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०५८ सालदेखि शुरु भएको शान्ति वार्ता प्रयासमा संस्थागत व्यबस्थाको अपरिहार्यतालाई मनन गरी दिगो शान्ति स्थापनार्थ सरकारलाई प्राविधिक, भौतिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने संस्थागत व्यबस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस  पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले २०५९।११।८ मा गठन गरेको कार्यदलले शान्ति समन्वय तथा व्यबस्थापन केन्द्र गठन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तत्पश्चात शान्ति वार्ता टोलीलाई कार्य सम्पादनको क्रममा आबश्यक समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराउन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तरगत रहने गरी ६ बुँदे कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी सहित मिति २०६०।२।२९ मा शान्ति वार्ता समन्वय सचिवालयको व्यबस्था गरेको थियो । तीन चरणका शान्ति वार्ताहरुमा त्यस सचिवालयले सहयोग गरेको थियो र ती वार्ताहरु बिफल भएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पुनः अघि बढाउन र साझा राजनीतिक अवधारणा तयार गर्ने उद्देश्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मिति २०६१।४।२८ मा एक उच्चस्तरीय शान्ति समिति गठन गरी मिति २०६१।५।१५ मा सो समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार तोकी सो समितिलाई सहयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।५।२९ को बैठकले सरकारको मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय शान्ति समितिको सचिवालयको स्थापना गरेको थियो । सरकार र माओवादी पक्षबीच भएका विभिन्न चरणका वार्ताहरु बिफल भएपछि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६१।१२।३ को निर्णयअनुसार साबिकको उच्चस्तरीय शान्ति समिति र अन्तरगतका उप-समितिहरुको बिघटन भयो । तर सो अन्तरगत रहेको उच्चस्तरीय शान्ति समितिको सचिवालयलाई कायमै राखिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को २०६२।७।३ को निर्णयअनुसार सचिवालयको नाम शान्ति सचिवालय तोकियो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६३।१२।१८ को निर्णयबाट शान्ति सचिवालयलाई खारेज गरी साविक शान्ति सचिवालयले सम्पादन गर्दै आएको सम्पूर्ण कामहरुको अतिरिक्त द्वन्द्वबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, द्वन्द्व पीडित व्यक्तिहरुको राहत र पुनःस्थापन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, उच्चस्तरीय अनुगमन समिति, बिद्रोही पक्षको लडाकुहरुको शिविर व्यवस्थापन आदि थप काम, कर्तव्य र अधिकार समेत तोकी यस शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको छ |